(१) अदालत, मातहतका अदालत तथा न्यायिक निकायहरूको काम कारबाही सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा एक केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रहनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क)   प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अदालतको न्यायाधीश एकजना–अध्यक्ष
(ख)   प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार तोकेको अदालतका
अन्य न्यायाधीश                                                              –सदस्य
(ग)    प्रधान न्यायाधीशले तोकेको उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश
एकजना                                                                          –सदस्य
(घ)    कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान                 –सदस्य
(ङ)    मुख्य रजिस्ट्रार                                                                –सदस्य
(च)    सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय       –सदस्य
(छ)   सचिव, न्याय परिषद्                                                        –सदस्य
(ज)   रजिस्ट्रार                                                                         –सदस्य
(झ)   महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब महान्यायाधिवक्ता    –सदस्य
(ञ)    प्रहरी महानिरीक्षकले तोकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक–सदस्य
(ट)    प्रधान न्यायाधीशले तोकेको जिल्ला न्यायाधीश एकजना   –सदस्य
(ठ)    अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन                                       –सदस्य
(ड)    सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय                                                 –सदस्य
(ढ)    सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग                                    –सदस्य
(ण)   महानिर्देशक, कारागार व्यवस्थापन विभाग                       –सदस्य
(त)    महानिर्देशक                                                                    –सदस्य
(थ)    अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन                       -सदस्य
(द)    प्रधान न्यायाधीशले मनोनीत गरेको कम्तीमा एकजना
महिला सहित नागरिक समाजको प्रतिनिधि दुईजना          -सदस्य
(ध)    मुख्य रजिस्ट्रारले तोकेको अदालतको सहरजिस्ट्रार   –सदस्य– सचिव
(३)  उपनियम (१) को खण्ड (द) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क)   न्यायिक काम कारबाहीलाई छिटो छरितो एवम् प्रभावकारी बनाउन तथा न्यायमा जनताको पहुँच अभिवृद्घि गर्न सरोकारवाला निकायहरूबीच सम्बन्ध विकास गर्ने र आवश्यक समन्वय कायम गर्ने,
(ख)   उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतमा रहेका न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने र ती समितिको काम कारबाहीमा अझ बढी प्रभावकारिता ल्याउन आवश्यक मार्ग निर्देश गर्ने,
(ग)    प्रभावकारी रूपमा फैसला कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय  र सहकार्य गर्ने गराउने,
(घ)    न्यायपालिकाको आवधिक रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला  निकायबीच आपसी समन्वय र सहयोग अभिवृद्घि गर्ने,
(ङ)    अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय कायम गर्ने ।
(६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दा, कुनै पनि पदाधिकारीको व्यक्तिगत आचरण र अरू कुनै निकायसँग असम्बन्धित नितान्त आन्तरिक विषयमा छलफल गरिने छैन ।